मनरेगा मजदूरों, छात्रों, एमएसएमई और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ- यहां पढ़ें
नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर रविवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मोदी सरकार सीधे खातों में धनराशि पहुंचा रही है। इसके तहत 16 हजार 394 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। साथ ही जन-धन खातों में 10 हजार 255 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ जरूरतमंद लोगों के खातों में धनराशि पहुंचाई गई है। साथ ही 6 करोड़ 81 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई उज्जवला के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, चावल दिया गया है ।इसके अलावा श्रमिकों की घर वापसी पर केंद्र सरकार ने 85 फीसदी धनराशि खर्च की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों को 4113 करोड़ की सहायता राशि दी है।
मजदूरों की घर वापसी को देखते हुए मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ का बजट प्रावधान
किया गया है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर हेल्थ लैब स्थापित की जायेगी
वित्त मंत्री ने कहा कि अब देश में कक्षा 1 से 12 के लिए देश में वन क्लास वन चैनल लॉन्च होगा। साथ ही 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स की अनुमति दी गई । इसके अलावा पीएम ई विद्या कार्यक्रम होगा लॉन्च। वहीं अब दिव्यांग बच्चों को मिलेगी ई-कंटेट की सुविधा दी जायेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिए दिवालियापन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई, साथ ही एक साल तक दिवालियापन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हर मांग को मोदी सरकार ने हर संभव पूरा किया है।
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