भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली (National Food Security)
हम सभी जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता तो वह भाग खाद्य सुरक्षा से वंचित है।
हमारे देश के कुछ राज्यों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य, जहाँ अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहाँ उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रें में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है।
समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं
हमारे देश के कुछ राज्यों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य, जहाँ अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहाँ उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रें में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है।
समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं
(क) बफर स्टॉक, तथा
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जिसे पी डी एस कहा जाता है)।
भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं।
इस नीति का केन्द्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूँ की अधिक प्राप्ति के हेतु समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है।
खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India - FCI) करती है जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त तथा भंडारित अनाजों या खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से देश के विभिन्न ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रें में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्यतः उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बाँट दिया गया है NFSA Priority Category तथा NFSA Antyoday Category. गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line - BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line - APL) प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग-अलग भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावे Mid Day Meal - MDM द्वारा स्कूलों में खाद्यान्न उपलब्ध किया जाता है।
भारतीय खाद्य निगम राष्ट्र जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है, के बारे में कुछ जानकारी जो आपको जरूर जाननी चाहिए।
इस नीति का केन्द्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूँ की अधिक प्राप्ति के हेतु समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है।
खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India - FCI) करती है जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त तथा भंडारित अनाजों या खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से देश के विभिन्न ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रें में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्यतः उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बाँट दिया गया है NFSA Priority Category तथा NFSA Antyoday Category. गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line - BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line - APL) प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग-अलग भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके अलावे Mid Day Meal - MDM द्वारा स्कूलों में खाद्यान्न उपलब्ध किया जाता है।
जानिए .... भारतीय खाद्य निगम और इसे मिलने वाली सब्सिडी
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