सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 07 जनवरी-- आधुनिक लोकतंत्रिक व्यवस्थाओं में सरकारें समाज कल्याण के वृहद् लक्ष्य को लेकर, विभिन्न विकासपरक योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण करती हैं, ताकि उनके माध्यम से जनमानस के विभिन्न वर्गों के हितों एवं आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। जैसे युवाओं के लिए यदि शिक्षा व रोजगार की समावेशी व व्यापक आवश्यकता सर्वप्रथम है, तो वही वृद्धों के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, स्वास्थ्य आदि प्रमुख आवश्यकता है। इसी प्रकार महिलाओं के उस वर्ग के लिए जो ग्रामीण परिवेश व कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुयी है, उनके लिए दो वक्त की रोटी बनाने की तकलीफ कम हो सकें, यह प्रमुख आवश्यकता है। तो छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाना प्रमुख है। इस प्रकार विभिन्न वर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम चलाएं, जिससे सभी सामाजिक वर्गों की आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति होती रहे, साथ ही विकास का पहिया भी घूमता रहे।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहाँ एक ओर विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही है, वही दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाकर उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करा रही है। ऐसी ही योजनाओं के अन्तर्गत कोविड काल में महामारी के भीषण प्रकोप से जनता के व्यापक वर्ग को भुखमरी से बचाने के लिए 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बाँटा जा रहा है। इसमें भारत सरकार द्वारा सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त 05 किलो गेहूँ/चावल प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मुफ्त 05 किलो गेहूँ/चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह एवं अंत्योदय कार्डधारक को मुफ्त 35 किलों गेहूँ/चावल के साथ 01 किलो चीनी भी प्रतिमाह दी जा रही है। इसके साथ ही सभी कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रतिमाह 01 किलो दाल, 01 लीटर खाद्य तेल व 01 किलो नमक भी दिया जा रहा है। इस तरह भूख से जनता को बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है।

सामाजिक आवश्यकताओं में आवास के क्षेत्र में प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 42 लाख बेघरों को आवास अपने पौने पांच वर्ष के कार्यकाल में प्रदान किये गये है। ग्रामीण महिलाओं को परम्परागत धुएँ वाले चूल्हे के स्थान पर गरिमायुक्त व स्वास्थ्यप्रद वातावरण में भोजन पकाने की सुविधा हेतु 1.67 करोड़ परिवारों के उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर इन परिवारों को धुएँ से मुक्ति दिलाई गई है।

प्रदेश में 1.41 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान कर अंधेरे से मुक्ति दिलाई गई है व उनके जीवन में प्रकाश फैलाया जा रहा है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को खुले में शौच की अमानवीय प्रथा व मजबूरी से मुक्ति दिलाई गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 10.93 लाख से भी अधिक बेटियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना बेटियों के प्रति परम्परागत सोच को भी बदलने वाली साबित हो रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं श्रम विभाग की सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 2.68 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। सभी धर्मों में विवाह एक प्रमुख संस्कार है और इसके आयोजन में लगने वाले खर्च से गरीब वर्गों की बहुत अधिक सहायता इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा की गयी है।

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 06 करोड़ से अधिक लोगों को रूपये 05 लाख का मुफ्त बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से स्वस्थ भारत-मजबूत भारत की ओर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए है। सामाजिक सुरक्षा के ही अंतर्गत निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांग पेंशन की राशि को प्रदेश सरकार द्वारा 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसका लाभ लगभग 98.28 लाख लोग उठा रहे है। संगठित/असंगठित क्षेत्र में लगभग 3.81 करोड़ कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को 500 रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 1.50 करोड़ कामगारों को 1500 करोड़ रूपये की धनराशि का हस्तातरंण भी किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा कुष्ठावस्था पेंशन रूपये 2500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड महामारी से बचाने के लिए प्रदेशवासियों को मुफ्त टीका व मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके अन्तर्गत सभी आयुवर्गों को मिलाकर अब तक 20.67 करोड़ से अधिक से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अनेक योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक वर्गों का विकास-परक कार्य कराते हुए उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

आर्थिक अवसंरचना को मजबूत करने हेतु भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर किया जा रहा है। इनमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण तथा अयोध्या व जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के किये जा रहे निर्माण कार्यों को देखा जा सकता है। बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे भी शीघ्र चालू होने वाला है। काशी, मथुरा, अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से तथा धार्मिक महत्व के दृष्टिगत विकसित किया जा रहा है। इन सब कार्यों से रोजगार के व्यापक अवसर निर्मित हो रहे है। साथ ही संबधित स्थानों का विकास किया जाकर, वहाँ पर्यटन की अपार संभावनाओं के द्वारा खोले जा रहे है। प्रदेश को प्रगति पथ पर सतत् अग्रसर कर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में व्यापक कार्य किए जा रहे है। इस प्रकार प्रदेश में ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास’ के ध्येय को चरितार्थ किया जा रहा है।

वीडिओ खबर के लिए क्लिक करें।