कांग्रेस इन मुद्दों को राज्य बजट सत्र में उठाकर MDA सरकार की विफलताओं का करेगी पर्दाफाश

पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 2023 में चुनाव होने वाला है लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही तैयारी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस कई राज्यों में अपनी बढ़त बना रही है। अभी मेघालय राज्य में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) आगामी राज्य बजट सत्र में राज्य सरकार की विफलताओं का उजागर करने की तैयारी कर रही है।TMC मेघालय विधानसभा के दो सप्ताह के बजट सत्र के दौरान अवैध खनन और कोयले के परिवहन, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों और अनसुलझे अंतरराज्यीय सीमा मुद्दे पर MDA सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। AITC 60 सदस्यीय सदन में पहली बार विपक्ष की भूमिका निभाएगा, जबकि पिछले चार साल से विपक्ष में रहे कांग्रेस के पांच विधायक MDA सरकार का हिस्सा होंगे।यह भी पढ़ें- खौफ में आई दुनिया! जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर भारी तबाही के बाद प्लांट पर रूस का कब्जाराज्य सरकार अब तक अवैध कोयला खनन और परिवहन पर टिप्पणी करने से हिचक रही है, यह कहते हुए कि मामला विचाराधीन है। मेघालय के उच्च न्यायालय ने अवैध कोयला व्यापार पर हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी, जिसे सरकार को निर्धारित समय के भीतर संकलित करने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश राज्य में लागू नहीं किए गए हैं। पूर्ण पीठ के समक्ष रखे गए मामले की सुनवाई 7 मार्च को होनी है।यह भी पढ़ें- यूरोपीय देशों को लगा झटका, Nuclear Plant पर हमले के बाद यूक्रेन राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की ने दे डाली ये Warning विपक्ष के नेता Mukul sangma ने कहा कि “ 2023 के चुनाव से पहले यह आखिरी बजट सत्र है। यह NPP के नेतृत्व वाली MDA सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला आखिरी बजट भी है। पिछले चार वर्षों से हम बिना किसी परिणाम के मुद्दे के बाद मुद्दे उठा रहे हैं। यह हमेशा बहरे कानों पर शब्दों के गिरने का मामला रहा है।मुख्यमंत्री Conrad Sangma ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करेगी यदि यह विचाराधीन नहीं है। 4 से 17 मार्च तक के बजट सत्र में 10 कार्य दिवस होंगे, जिसमें सात दिन सरकारी कामकाज के लिए और तीन दिन निजी सदस्यों के व्यवसाय के लिए होंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक सदन को अपना अभिभाषण देंगे। संगमा, जिनके पास वित्त विभाग भी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के बाद 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य का बजट अनुमान पेश करेंगे।

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