सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं सुशासन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को 100 दिनों की कार्ययोजना के तहत

प्राथमिकताएं निर्धारित कर तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए

आगामी 02 अप्रैल से मिशन शक्ति के अभियान को महिला सुरक्षा की दृष्टि से और प्रभावी तथा सक्रिय
ढंग से संचालित किया जाए, हर स्कूल/कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया जाए: मुख्यमंत्री

अन्तर्विभागीय समन्वय के आधार पर मिशन शक्ति के कार्यक्रमों को तेजी के साथ लागू किया जाए

माफियाओं व अपराधियों के खिलाफ तीव्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश

सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं सुशासन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता

सभी आस्था केन्द्रों व महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए

आगामी एक वर्ष में सभी जनपदों में पुलिस लाइनों की औचित्यपूर्ण स्थापना की जाए

जनसामान्य में पुलिस की छवि को और बेहतर किया जाए

सभी तहसील मुख्यालयों पर फायर सर्विस की स्थापना का कार्य

100 दिन की प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए पूरा किया जाए

100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती सुनिश्चित की जाए

एण्टी करप्शन यूनिट और विजिलेंस यूनिट की कार्य प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए कार्यवाही की जाए

प्रत्येक ग्राम पंचायत और वॉर्ड स्तर पर तैनात महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला अपराध नियंत्रण
एवं विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार की कार्यवाही अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से करें

इण्टेलीजेंस, एस0टी0एफ0 और ए0टी0एस0 की कार्य प्रणाली में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाए

अपराध व अपराधियों तथा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य किया जाए

 प्रत्येक थाने एवं जनपद स्तर पर टॉप-10 अपराधियों को चिन्ह्ति कर उनके प्रति कठोर कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ: 01 अप्रैल, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को 100 दिनों की कार्ययोजना के तहत प्राथमिकताएं निर्धारित कर तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 02 अप्रैल से मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला सुरक्षा को और प्रभावी तथा सक्रिय ढंग से संचालित किया जाए। स्कूल, कॉलेज, बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री जी गुरुवार देर रात्रि यहां अपने सरकारी आवास पर गृह विभाग की 100 दिनों की कार्ययोजना के सम्बन्ध में आहूत एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं सुशासन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी आस्था केन्द्रों व महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। आगामी एक वर्ष में सभी जनपदों में पुलिस लाइनों की औचित्यपूर्ण स्थापना की जाए। सभी स्तर के पुलिस अधिकारी प्रतिदिन फुट पेट्रोलिंग करें। पी0आर0वी0-112 की पेट्रोलिंग नियमित रूप से प्रभावी ढंग से संचालित की जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त किया जाए। पुलिस थानों में स्वच्छ वातावरण निर्मित किया जाए तथा जनसामान्य के बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। जनशिकायतों को प्रमुखता के साथ निस्तारित किया जाए। जनसामान्य में पुलिस की छवि को और बेहतर किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध सम्पत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण किया जाए। पेशेवर अपराधियों सहित खनन, शराब, पशु, वन तथा भू-माफियाओं के प्रति किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए। सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड विजिट करें। उन्होंने कहा कि सभी तहसील मुख्यालयों पर फायर सर्विस की स्थापना का कार्य 100 दिन की प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि एण्टी करप्शन यूनिट और विजिलेंस यूनिट की कार्य प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और वॉर्ड स्तर पर तैनात महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला अपराध नियंत्रण एवं विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार की कार्यवाही अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से करें। ग्रामीण क्षेत्रों मंे ग्राम चौकीदारों से संवाद स्थापित कर अपराध पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने 03 पी0ए0सी0 महिला बटालियन की स्थापना के लिए निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला सम्बन्धी अपराधों के अभियोजन की कार्यवाही को शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मॉनीटरिंग कमेटी से समन्वय स्थापित करते हुए इस सम्बन्ध में नियमित समीक्षाएं की जाएं। उन्होंने कहा कि इण्टेलीजेंस, एस0टी0एफ0 और ए0टी0एस0 की कार्य प्रणाली में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक स्तर के पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अपराध व अपराधियों तथा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य किया जाए। प्रत्येक थाने एवं जनपद स्तर पर टॉप-10 अपराधियों को चिन्ह्ति कर उनके प्रति कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि चार्जशीट के सम्बन्ध में समीक्षाएं की जाएं। यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट और गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित हो। तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए अपराध नियंत्रण की कार्यवाही की जाए। सोशल मीडिया का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुए सफलता की कहानियों को प्रचारित-प्रसारित किया जाए। पुलिस विभाग में 100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद, ए0डी0जी0 (लॉ एण्ड ऑर्डर) श्री प्रशान्त कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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