UP TGT PGT BHARTI 2022: TGT PGT के खाली पदों पर जानकारी तलब

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य के सभी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति का निर्धारण, सृजित पदों, प्राप्त मांगों और शिक्षकों की रिक्तियों का मूल्यांकन 11 जुलाई तक करने का निर्देश दिया है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन की मांग के बावजूद चयन बोर्ड द्वारा भेजे गए पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती है जो कि संदेहास्पद है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बस्ती किसान इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। प्रबंधन समिति के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि नितेश कुमार शुक्ला, जिन्हें 2018 में स्कूल प्रबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था, स्कूल के इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे।  प्रवक्ता कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। हालांकि, चयन बोर्ड ने नए उम्मीदवारों को भेजा है। अभियोजकों का कहना है कि 2020 में संजय सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक एडहॉक पर काम नहीं कर पाएंगे। अदालत ने ऐसे शिक्षकों को हटाने के विवाद पर टिप्पड़ी जारी करते हुए कहा कि राज्य में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में आधी आश्रम तो भेज देते हैं लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में ज्वाइन नहीं करवाते हैं।

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