अन्तत: जीटीए चुनाव २६ जुनमा हुने नै भयो : चुनाव परिणाम पनि 29 जुनमा नै हुने
कालिमन्युज, २४ जुन २०२२: आज कोलकोता उच्च न्यायालयले पश्चिम बंगाल सरकारको पार्वत्य मामिला विभागले संचालन गरेको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) चुनाव २०२२ आगामी २६ जुनमा हुने घोषणा को विरुद्धमा गरिएको मामिलामा स्थागन आदेश दिने अनुरोध रद्ध गर्दै चुनाव संचालन गर्न राज्य सरकारलाई अनुमति दियो| उसरीनै चुनाव परिणाम यथावत सुचना दिइए अनुसार 29 जुनमा नै हुने न्यायाधिसले आदेश दिए|
कोलकोता उच्च न्यायालयको न्यायाधिस मौसमी भट्टचार्यको एकल बेन्चले तैयार गरेको आदेश पत्र आज सार्वजनिक गर्यो | स्मरण गराइन्छ १८ जुलाई २०११ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार गठन गरेको गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)लाई अनुमोदन दिन राज्य सरकारले 2 सेप्टेम्बर २०११मा पश्चिम बंगाल विधान सभामा बील पास गरेको थियो| यस बीललाई राज्य सरकारले पास गरेपछि राष्ट्रका तत्कालिन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले ७ मार्च २०१२ मा यसलाई अनुमोदन दिएकी थिइन | अनि १४ मार्च २०१२ को बंगाला ग्याजेटमा पनि यो बील प्रकाशित गरिएको थियो |
यो बील पास भएपछी राज्य सरकारले २९ जुलाई २०१२ मा प्रथमा जीटीए चुनाव आयोजना गरेको थियो| तर यस बील को विरोधिता गर्दै १४ जुन २०१२ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष स्व सुभाष घिसिङ्गले जीटीएको वैधानिकतामाथि प्रश्न राख्दै एक मामिला कोलकोता उच्च न्यायालयमा केस नम्बर रेकर्ड WBCHCA-031284-2012 दायर गरेका थिए |
उसरीनै १९ जुलाई २०१३ मा पनि अर्को यस्तै मामिला CAN/1/2013 पनि दर्ता गरेका थिए तर त्यसलाई तिनले निरन्तरता दिन सकेका थिएनन | उनको मृत्यु पछि मन घिसिङ्गले २२ जुलाई २०१९ मा CAN/2/2019 22-07-2019 मामिला, ११ अप्रेल २०२२ मा CAN/3/2022 अनि १७ मई २०२२ मा CAN/4/2022 दर्ता गरेका थिए|
स्व सुभास घिसिङ्ग को बदलीमा यो केस अघि बडाउन CAN 703 of 2019 अनुसार वर्तमान गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ्गलाई न्यायधिस राजासेखर मन्थको न्यायालयले अनुमति दियो |तर मामिलाहरू एकै प्रकारका भएकाले CAN/4/2022 लाई छोडेर अन्य तीनवटा मामिलाहरूलाई न्यायालयले डिस्पोस गर्यो | जलपाइगडी सर्किट बेन्चमा योन्तेन तामांग लामाले दायर गरेको WPA 1171 of 2022 लाई मिलाएर एकैसाथ गत २१ मा र २३ जुनमा सुनवाई गरेको थियो अनि आज आदेश दिने तय गरेको थियो |
१९ मई २०१२ मा CAN/4/2022 को WPA/12212/2012 मा उल्लेखित याचिका अनुरुप जीटीए चुनाव को अधिनियम रद्ध गर्ने सुनवाई गर्न थालेको थियो| गोरामुमोले जीटीएको वैधानिक मान्यतामा चडाएको याचिका र राज्य सरकारले पनि जीटीए सम्बन्धमा गरेको अर्जीलाई न्यायालयले पछिबाट सुनवाई गर्ने भएको पनि आजको आदेशमा बताएको छ|
ALL Credit of this post going to https://kalimpongonlinenews.blogspot.com
Comments
Post a Comment
Ask me anything here...